सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको पार्टी ऋषि कट्टेललाई प्रदान गर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण अघिकै अवस्थामा कायम रहने फैसला सुनाएको छ ।

तल्लो पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुको पुनर्गठन र विस्तारसँगै तीव्र रुपमा नेकपा विभाजनको कसरत भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २०७५ जेठ २ कै स्थितिमा पु¥याइदिएको छ ।

२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको घोषणा भई नेकपा नामाकरण भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवादको मुख्य केन्द्रविन्दु रहेको सूर्य चिह्न अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राप्त गर्ने पक्का भएकै हो त ?

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा सूर्य चुनाव चिह्न केपी शर्मा ओलीसँगै रहने पूर्व एमाले नेताहरुले दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा तत्कालीन अवस्थामा सूर्य चिह्न एमालेको रहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टी पूर्ण एकीकरण भएको रहेनछ भन्ने पुष्टि गरेको छ, पार्टी एकता गर्ने भए नयाँ नाम लिएर जानुपर्ने निर्णय आइसकेपछि पार्टी पूर्ववत् रह्यो,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मोतीराज सुनुवारले भने, ‘पार्टी एकीकरण नभएपछि पुरानो चिह्न नै पुराना पार्टीले पाउनले भए, यो निर्णयले अब आआफ्नो पार्टीमा लाग्नु प¥यो भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

नेता सुनुवारले नीतिगत ढंगले हेर्दा पुरानो पार्टी र पुरानै चिह्नकै अवस्थामा पार्टीहरुलाई फर्काइदिएको छ । तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट एकता प्रक्रियापछि आएका नेताहरुको सम्मानको कुरालाई संवेदनशील रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसमा आगामी दिनमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्न सक्ने नेता सुनुवारको अनुमान छ ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष उत्साहित देखिएको छ भने, प्रचण्ड–माधव समूहले फैसलालाई अनपेक्षित रुपमा लिएको छ ।

२३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले दुई दलले एकीकरण गर्न चाहेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई सिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनेर निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

यदि दुबै पक्षले एकता नगर्ने हो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र ब्यूँताउनेतिर जानुपर्छ ।

तर यो सजिलो बाटो भने छैन । निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र दर्ता भइसकेको छ ।

यदि पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किने हो भने माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारमा बस्ने वा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ र, सरकार टिकाउन कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का साथ लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी साबिकको एमालेसँग १२१ सांसद छन । र, सरकार गठनका लागि बहुमत अर्थात १३८ चाहिन्छ ।

यदि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेको अवस्थामा पनि गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । संसदमा कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाका ३१ सांसद छन् ।

कुन मोडमा जाला राजनीतिक कोर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) को नभई (२) मा परिणत हुनेछ ।

गठबन्धन सरकार नबनेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा एमालेले नै सरकार गठन गर्ने अवसर पाउँछ ।

ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाए उसले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

विश्वासको मत पाएमात्र सरकार टिक्छ, अन्यथा ढल्छ ।

धारा ७६(३) को सरकार विश्वासको मत लिन असफल भएको अवस्थामा संसदको कुनै सदस्यले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

अन्यथा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सक्नेछ । त्यो पनि हुन नसके मुलुक निर्वाचनमा जाने निश्चित भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।