नवराज भट्टराई
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक उल्लेख गरिएको छ । राज्य पुनःसंरचनासँगै कतिपय स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारहरु तोकिएका छन् ।
स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको यो चार वर्षको अवधिमा विकास निर्माणसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पनि विभिन्न कार्य भएका छन् । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका रहेको स्वास्थ्य शाखामार्फत नगर सभाले विनियोजन गरेको बजेटबाट स्वास्थ्य गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । सो शाखामा संयोजक तोयानाथ घिमिरे, सह–संयोजक सुरेश खड्का, स्वास्थ्य अधिकृत रेणुकाप्रसाद काफ्ले र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।
उर्लाबारीमा सरकारी अस्पताल १, स्वास्थ्य चौकी १, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ६, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र १, गाउँघर क्लिनिक ७, खोप क्लिनिक १४, आयुर्वेदिक औषधालय १, निजी अस्पताल २ र क्लिनिक÷पोलिक्लिनिक १८ वटा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नगरका ९ वटै वडामा सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, राजघाट स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत वडा तथा नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । उर्लाबारीका विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गत आर्थिक वर्षमा ७७ हजार ३ सय ७६ जनाले सेवा लिएको स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांकमा छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ः
उर्लाबारीका वडा नं. १, २, ५, ६, ७ र ९ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा वडा नं. ४ मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ती सबै केन्द्रमा दुई जना स्वास्थ्यकर्मीसहित तीन जना कर्मचारी छन् । यहाँबाट खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व सेवा, क्षयकुष्ठ रोग परामर्श सेवा, बिरामीको चेकजाँच, सामान्य उपचार सेवाका साथै राज्यबाट तोकिएका निःशुल्क औषधी वितरण गरिँदै आएको छ । यी केन्द्र स्थापना भएपछि सामान्य स्वास्थ्य समस्याका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
राजघाट स्वास्थ्य चौकी ः
तत्कालीन राजघाट गाविसका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राजघाट स्वास्थ्य चौकी हाल उर्लाबारी–८ मा पर्दछ । ९ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाइने स्वास्थ्य सेवाका साथै प्रसूति सेवा समेत उपलब्ध छ । प्रसूति सेवाका लागि सुविधासम्पन्न वर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपनि यहाँ दुई वर्षदेखि एक जना महिला पनि प्रसूतिका लागि आएका छैनन् । स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज सन्दिप नेयोङका अनुसार वर्थिङका लागि सुविधा सम्पन्न भवन बनेको छ, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् तर एक जनापनि प्रसूतिका लागि आउँदैनन् । यो स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक औषत ४० जना उपचारका लागि आउने गरेका छन् । गर्भवती जाँच गर्न पनि आउँछन् । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ९७ गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच गराएपनि प्रसूतिका लागि कोही पनि आएनन् । स्वास्थ्य चौकीमा नर्मल प्रसूतिको मात्र सुविधा भएकोले शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएमा अन्यत्र लैजानु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले बेलैमा उर्लाबारी या दमकका निजी अस्पतालमा लैजाने गरेका छन् ।
मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर ः
प्रदेश १ सरकारले उर्लाबारी–३ मंगलबारेमा रहेको मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन तथा स्तरोन्नति गर्दै ५० शैयाको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो निर्णयको कार्यान्वयन लेटर प्याड र छापमा मात्र भएको छ । न त अस्पतालको बोर्ड फेरिएको न त उपचार सेवा नै । १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन हुँदा आवश्यक पर्ने जति पनि जनशक्ति नहुँदा यो अस्पताल लथालिङ्ग बनेको छ । दुई वर्षदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालित अस्पतालको भवन निर्माण भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव रहेको छ । अहिले करारका चिकित्सकको भरमा सेवा प्रदान भइरहेको छ । ती पनि पर्याप्त छैनन् । स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीलाई कुनै चेकजाँच नगरी रेफर गर्नु पर्ने बाध्यता छ । भएका उपकरण दक्ष चिकित्सकको अभावमा त्यतिकै थन्किएका छन् । बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अस्पताल आफैं बिरामी हुँदा नियमक निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालको नाम परिवर्तन र स्तरोन्नतिको निर्णयबाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन ।
निजी अस्पताल ः
उर्लाबारीमा दुई वटा निजी अस्पताल सञ्चालित छन् । वडा नं. ५ मा अरनिको अस्पताल र सोही वडामा गोदावरी अस्पताल छन् । यी अस्पतालले पनि विशेषज्ञ चिकित्सक राखेर उपचार गराइरहेका छन् । नगरभित्र विभिन्न पोलिक्लिनिक र क्लिनिकहरु पनि सञ्चालित छन् ।
खोप सेवा ः
उर्लाबारी नगरपालिका २०७५ जेठ २९ गते पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा भइसकेको छ । यहाँका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँघर क्लिनिक र खोप क्लिनिकबाट बालबालिकालाई दिइने सबै खोप प्रदान गरिँदै आएको छ । एक महिनामा औषत ७ सय ५६ बालबालिकालाई खोप लगाइँदै आएको छ । हात्तीपाइले र डेंगु रोकथामका लागि राष्ट्रिय अभियानसँगै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । गत वर्ष नगरका ४३ हजार ७८ जनाले हात्तीपाइलेको औषधी खाएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । उर्लाबारीमा ४ जना हात्तीपाइलेका बिरामी छन् । डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि पनि समय समयमा औषधी छर्किने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
कोभिड १९ रोकथाम, उपचार तथा खोप सेवा ः
गत वर्षदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभाव उर्लाबारीमा पनि परेको छ । नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांक अनुसार उर्लाबारीमा ११ सय २२ जनाको पिसिआर जाँच गर्दा २ सय ५६ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ । कोरोना लागेका १३ जनाको मृत्यु भयो । सरकारी तथ्यांक मात्र भएकोले विराटनगर लगायत स्थानमा गएर निजी क्षेत्रमा गरिएको पिसिआर जाँच र कोरोना पोजेटिभको संख्या यहाँ समावेश छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि भारतलगायत अन्य देशबाट आउनेहरुका लागि उर्लाबारी–६ स्थित राधिका माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरिएको थियो । उक्त क्वारेन्टाइनमा ५ सय ५८ जना बसेका थिए । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिसकिएको छ । पहिलो चरणमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई खोप लगाइएको छ भने दोस्रो चरणमा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई खोप लगाइयो । उर्लाबारीमा १३ सय १६ महिला र १३ सय ८ पुरुष गरी २६ सय २४ ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा बजेट ः
उर्लाबारी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा पोषण कर्नर स्थापनाका लागि तीन लाख ५० हजार, आमबारी गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनका लागि ३ लाख २० हजार, राजघाट स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ४ लाख ५० हजार, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई यातायात तथा खाजा खर्च ३ लाख ७८ हजार छुट्याइएको छ । उर्लाबारीमा २१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका रहेका छन् ।
यस्तै, नयाँ स्थापना गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमका लागि ३ लाख ५० हजार, डेंगु लगायत किटजन्य रोगहरुको रोकथाम, विभिन्न कार्यक्रम र विषादी छर्कन ५ लाख, स्वास्थ्यकर्मीलाई HMIS तथा LMIS  तालिमका लागि १ लाख, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन अभिवान, सन्देशमूलक कार्यक्रमका लागि ५ लाख, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षामा ५० हजार रकम विनियोजन गरेको छ । कोभिड १९ जस्ता महामारीजन्य संक्रामक रोगहरु विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, स्थानीय जडिबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र योग अभ्यास तथा परामर्शमा १ लाख ५० हजार, निःशुल्क वितरणको औषधी खरिद, विपद व्यवस्थापन, महामारी रोग नियन्त्रण उपचार तथा रोकथामको लागि औषधी खरिद तथा उपकरण र ल्याव सामग्री खरिदमा ५० लाख, आयुर्वेद औषधी खरिद ८ लाख, आयुर्वेद औषधालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी औजार खरिदमा १ लाख छुट्याइएको छ । यस्तै, होमियोप्याथिक उपचार पद्दति सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र तालिमका लागि २ लाख, पूर्ण खोप दिगोपनाका लागि २ लाख ५२ हजार र कोभिड १९ महामारीका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
उपचारमा आर्थिक सहायता ः
नेपाल सरकारले विपन्न नागरिकहरुलाई उपचार सहुलियत दिँदै आएको ८ वटा रोगहरु क्यान्सर, मृगौला, मुटुरोग, स्पाइनल इन्ज्युरी, पार्किन्सन, हेडइन्ज्युरी, अल्जाइमर र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरुलाई यातायात खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको छ । यो सुविधा लिन चाहनेहरुलाई नगरपालिकाले ५ हजारदेखि १० हजारसम्म एम्बुलेन्स भाडाा व्यहोर्दे आएको छ । नगरपालिकाले अति विपन्न, गरिब, सर्वहारा वर्गका व्यक्तिलाई अन्य रोग लागेमा पनि २० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिँदै आएका छ ।
वडा स्तरमा स्वास्थ्यको बजेटः
चालु आर्थिक वर्षमा वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा अन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यक्रममा कतिपय वडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै गरेका छैनन् । वडा नं. १, २ र ३ को वडा स्तरीय बजेटमा स्वास्थ्यका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन ।
वडा नं. ४ ले स्वास्थ्य योग शिविरका लागि ५० हजार, वडा नं. ५ मा कोभिड १९ एवम् अन्य घातक सरुवा रोग सम्बन्धी सचेतनामूलक तथा सामग्री वितरण कार्यक्रममा १ लाख ८० हजार, योग शिविरका लागि ५० हजार छुट्याइएको छ । वडा नं. ६ मा कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरणमा ५० हजार, वडा नं. ७ मा योग शिविरमा २५ हजार, वडा नं. ८ मा दीर्घ रोगीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ८० हजार, कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणमा १ लाख तथा वडा नं. ९ मा कोभिड १९ मनोसामाजिक सचेतना कार्यक्रममा ५० हजार, दीर्घरोगीको पहिचानका लागि स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रममा १ लाख रकम विनियोजना गरिएको छ ।
निष्कर्ष ः
उर्लाबारीमा ५० शैयाको सरकारी अस्पताल हुनु गौरवको कुरा हो तर अस्पताल नाममात्रको हुँदा सेवाग्राहीले बाध्य भएर निजी अस्पताल धाउनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको छ । मंगलबारे अस्पताल मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा जसरी सबैको ध्यान खिचेको थियो, अब सेवा सुविधामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । वडा वडामा स्थापना भएको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि सेवा सुविधा थप गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । आँखा अगाडिको अस्पतालमा सेवा सुविधा नपाएर अन्यत्र जानु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? अझैसम्म उर्लाबारीमा एउटा गतिलो अस्पताल बन्न सकेको छैन । जति नै सेवा सुविधाको प्रचार गरेपनि सामान्य उपचारपछि विराटनगर, धरान या विर्तामोड पुग्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । नगरमा रहेका सरकारी होस् या निजी दुवै प्रकारका अस्पतालले जनताको मन जित्न सक्नु पर्छ, कुराले होइन, कामले । अर्कातर्फ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट उर्लाबारीको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन भएको बजेटलाई दुरुपयोग हुन नदिई यहाँका नागरिकलाई ढुक्कसँग स्वास्थ्य सेवा लिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
(उर्लाबारी नगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चार क्लब नेपालले प्रदान गरेको लेखनबृत्ति)