उर्लाबारी । संस्थागत (निजी) विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था भएपनि मोरङको उर्लाबारीका अधिकांश निजी विद्यालयले पालना नगरेको पाइएको छ ।
शिक्षा नियमावलीमा जेठ १५ गतेसम्म संस्थागत विद्यालयका विभिन्न समूहले पाउने छात्रवृत्तिको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्था अधिकांश विद्यालयले पालना गरेका छैनन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका उर्लाबारी नगरपालिकाले पनि यो वैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल गरेको छैन ।
शिक्षा ऐन एवं नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालयले जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता तथा शहीद परिवारका सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने कार्यविधि छ तर छात्रवृत्ति वितरण गर्न बनेको कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति वितरण भएको पाइदैन । उर्लाबारी नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख अशोक घिमिरेले हालसम्म कुनै पनि विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गरेको विवरण नगरपालिकामा पेश नगरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चाँडै नगरपालिकाले ‘एक्सन’ लिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उर्लाबारीमा नाम चलेको सप्तकोशी आमाबिले बर्षेनी छात्रबृत्ति वितरण गर्दै आएको भएपनि नगरपालिकामा विवरण भने उपलब्ध गराएको छैन । सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो विद्यालयले छात्रबृत्ति बाँड्दै आएको छ । तर, अन्य विद्यालयले छात्रबृत्ति वितरण गरेको कतै सार्वजनिक गरेका छैनन् । उर्लाबारीका नाम चलेको विद्यालय पशुपति आमाबि, मोरङ मोडल आमाबि, नेपाल आदर्श, विद्याज्योति, सनसाइनलगायत कुनै पनि विद्यालयले छात्रबृत्तिको विवरण पेश गरेका छैनन् । विद्यालयस्तरमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा नगई पहुँचका आधारमा कतिपय निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिएका पाइएको छ । यस प्रक्रियाको नगरपालिकाले कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा गाउँ वा नगर शिक्षा समितिका संयोजक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । शिक्षा समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने कानून बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस विषयमा सप्तकोशी आमाबिका संस्थापक प्रिन्सिपल लेखनाथ भट्टराईले विद्यालयले बर्षेनी छात्रबृत्ति विवरण गर्दै आएको बताउनुभयो । ‘हामीले बर्षेनी छात्रबृत्ति वितरण गरिरहेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो–‘कसैले वितरण गर्नु भनेर होइन सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरिरहेका छौं ।’ कुनै निकायले पनि छात्रबृत्ति वितरणको विवरण नमागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सदस्यमा निजी तथा आवासीय विद्यालयका संघ संगठनका प्रतिनिधि दुई जना, स्थानीय तहमा क्रियाशील अभिभावक संघ संगठनका प्रतिनिधि दुई जना, समिति क्रियाशील नभएको अवस्थामा शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा संयोजकले तोकेको आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अभिभावक प्रतिनिधि दुई जना, शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा संयोजकले तोकेको शिक्षा विज्ञ एक जना रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सदस्य सचिवमा भने स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु दुई महिनाअघि विद्यालयले स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने विद्यार्थी संख्या र १० प्रतिशतले हुने छात्रवृत्ति कोटा प्राप्त नभएको भए यथाशीघ्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राप्त कोटाका आधारमा विद्यालय आफैँले आवेदन लिने गरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनु एक महिनाअगावै सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति वास्तविक लक्षित वर्गले पाए नपाएको अनुगमन गर्ने, विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण समितिले विद्यार्थीलाई वञ्चित गराएको विषयमा परेका निवेदनउपर पुनरावलोकन गरी उचित र न्यायसँगत रुपमा टुङ्गो लगाउने काम तोकिएको छ । यसैगरी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालयले प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति विद्यार्थीले पाए नपाएको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न कार्यविधि प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक विनियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा तालुक निकायले दिएको निर्देशानुसार काम गर्ने गराउने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । यसरी वितरण गरिएको छात्रवृत्तिको विवरण जेठ मसान्तसम्म नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा आउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाको शाखामा साउनसम्म पनि कुनै विद्यालयले विवरण बुझाएका छैनन् ।