काठमाडाैं । हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लिँदा तराई–मधेसका दुर्गम गाउँका नागरिकलाई राहत मिलेको छ। सडक प्रयोगमा आएका ठाउँको मुहारै फेरिएको छ। झापाको चन्द,गढीबाट दाङको कोइलाबाससम्म निर्माणाधीन राजमार्ग प्रदेश १ खण्डका केही स्थानमा प्रयोगमै आइसकेको छ ।
कुल लम्बाइ १ हजार १ सय किलोमिटर रहेको यो राजमार्गअन्तर्गत झापाका अधिकांश क्षेत,मा कालोपत, भइसकेको छ। कालोपत, भएका सडक प्रयोगमा आउँदा सदरमुकाम आउजाउ गर्न सहज भएको झापा गाउँपालिका–२ का रामबहादुर खड्का बताउँछन्। खड्काका अनुसार स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ। ‘सडकले पूर्व–पश्चिम मात्रै होइन, हामी दुर्गममा रहेकालाई बजारसम्म पनि जोड्यो’, खड्का भन्छन् । उनले भने, ‘पहिले खाएर सकिने तरकारी यो सडक कालोपत, भएपछि चन्द,गढीसम्म पुर्याउँछौं।’
प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा ट्र्याक खुलेदेखि नै नागरिकले यसको प्रयोग गरेका थिए। राजमार्गले छुने गाउँ–गाउँसम्म विद्युत् र खानेपानीसँगै स्वास्थ्यको पहुँच पनि पुगेको झापा बजारका व्यवसायी द्वारिकाप्रसाद बजगाईं बताउँछन्। ‘केही स्थानमा काम ढिला भए पनि बनेका सडकले धेरै कुरालाई नजिक बनायो’, बजगाईं भन्छन्, ‘दुर्गम भनेर जग्गा बेचेर सहर पस्नेलाई पनि अहिले यो सडकले गाउँ फर्काएर उद्यमी बनाएको छ।’
लकडाउन खुलेसँगै प्रदेश १ खण्डमा राजमार्ग निर्माणको कामले गति लिँदा भौतिक प्रगति बढेको आयोजनाले जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका अनुसार पूर्वका ४ जिल्लामा सडक स्तरोन्नतिको काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मात, प्रगति ५५ प्रतिशत छ। २०७७ सालभित, सक्ने लक्ष्य लिइएको सडक निर्माण मुआब्जा विवाद तथा साइट क्लियरिङका कारण केही ढिला भएको हो। झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी हेरिरहेको इटहरीस्थित कार्यालयका अनुसार वित्तीय प्रगति भने ४७ प्रतिशत छ। ‘६४ सालमै प्रोजेक्ट सुरु भए पनि सुरुमा पुलको काम मात, अघि बढेको थियो। सडकको काम भने ७३ सालपछि मात, सुरु भएको हो’, इन्जिनियर आशुतोष कर्ण भन्छन्, ‘त्यो पनि साइट क्लियरिङमै अलमलिएकाले केही ढिलो गरी मात, काम सुरु भएको हो।’
उनका अनुसार यो कार्यालयले हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण लिंक रोडसमेत गरी २ सय ९५ किलोमिटर सडकको काम हेरिरहेको छ। सोअन्तर्गत पर्ने पुलहरूको कामसमेत हेर्नुपर्छ। सडकको १८ र पुलको २७ गरी ४५ वटा ठेक्कामा काम भइरहेको कर्णको भनाइ छ। भारतीय पक्षले जिम्मा लिएको २ वटा सडक ८० किलोमिटर कालोपत, भइसकेको छ। बाँकीको चौडाइ बढाउने र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। ‘सडकको ९ वटा ठेक्का त पोहोर साल मात, भएको छ’, कर्ण भन्छन्, ‘त्यसैले ८० सालसम्ममा भने सडक कालोपत, भइसक्ने अनुमान छ।’ यस्तै यो आर्थिक वर्ष २७ वटा पुलमध्ये १८ वटा निर्माण सकिने अवस्था छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यो राजमार्गलाई महत्व दिएको छ।
भित्री तराईको विकास गर्ने लाइफलाइनका रूपमा लिइए पनि सरकारले कार्यसम्पादनमा ध्यान नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। ‘धेरै कार्यालयसँग, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र हुँदा हुँदा वडा कार्यालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘पहिले सीडीओसँग मात, समन्वय गर्दा हुन्थ्यो। अहिले धेरैतिर समन्वय गर्नुपर्दा सामान्य आयोजना हो वा राष्ट्रिय गौरव हो, छुट्याउन गाह,ो भएको छ।’ यस्तै विभिन्न मुद्दामामिलाका कारण पनि अवरोध भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यस्तो योजनाका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाइनुपर्छ।’
नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुका विकट बस्ती मुख्य राजमार्गसँग जोडिएका छन्। नवलपरासीको त,िवेणीबाट परासीको नारायण चोकसम्म १३ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ। परासी–भैरहवा सडकखण्ड कालोपत, भई ती क्षेत,का बस्तीको स्वरूप नै फेरिएको छ।
पर्यटकीय दृष्टिले झनै महत्वपूर्ण भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनिरहेको हो। झन्डै ४२ किलोमिटरमध्ये भैरहवाबाट लुम्बिनीको पर्सा चोकसम्म ४ लेनमा सडक विस्तार भइरहेको छ। पर्सा चोकबाट तौलिहवासम्म २ लेन सडक बन्न लागेको हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
