उर्लाबारी । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारभन्दा पनि राजनीति अखडा बनाउने खेल सुरु भएको छ ।
उर्लाबारीमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन हुन नदिन विभिन्न प्रपच रच्ने काम भइरहेको हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरका लागि भन्दा पनि राजनीति गर्ने मनोभावले केही व्यक्तिहरुले अदालतमा मुद्दा हालेर गठन प्रक्रिया रोकिदिने गरेका छन् ।
शुक्रबार उर्लाबारी–७ स्थित राधिका माविमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्यक्रम रहेपनि विहीबार उच्च अदालत विराटनगरले समिति गठन प्रक्रिया यथास्थितिमा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नेकपा एमालेका स्थानीय नेता राजेन्द्र पौडेलको नामबाट उच्च अदालत मोरङमा निवेदन परेपछि अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि फागुन १२ गतेलाई पेशी तोकिदिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ प्रतिकूल हुने गरी उर्लाबारी नगरपालिकाले शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ बनाएको भन्दै उनीहरुले व्यवस्थापन समिति गठनमा बारम्बार अवरोध गरिरहेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापनका लागि नगरको कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएको कार्यविधिको विरुद्ध लाग्नु नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई दुःख दिने नियत देखिएको उर्लाबारीका एक शिक्षक बताउँछन् । नगर कार्यपालिकामा एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत छ । उनीहरुले बनाएको कार्यविधिमै एमालेका नेताहरुले मुद्दा हाल्ने र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनमा अवरोध गर्ने कार्यले लामो समयदेखि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको बताइएको छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मरिहत्ते गर्नेहरुका छोराछोरी भने निजी विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउने गरेका छन् । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको नाममा सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति भर्ति केन्द्र बनाउन नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । यस बारेमा उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले ब्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेपछि मुद्दा हालेर दुख दिने काम भएको बताउनुभयो । कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम कार्यविधी बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । एमालेकै बहुमतले कार्यबिधि बनाउने अनि सोही पार्टीका नेताले मुद्धा हाल्ने दोहोरो चरित्र देखाउने काम भएको उहाँको भनाई छ ।