उर्लाबारी । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयरसहितको जनप्रतिनिधिको टोलीले बहुमतको दम्भ देखाएर कार्यपालिका बैठक रोकेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आरोप लगाउनुभएको छ ।
जनमुखी योजना र कार्यविधी रोकेर उर्लाबारीको विकासलाई पछाडी धकल्ने काम भएको जनाएको हो । गत चैत १६ गतेका लागि तय भएको उर्लाबारी नगरपालिकको कार्यपालिका बैठकले पास गनुपर्ने विकास निर्माणका योजना र अतिआवश्यक कार्यविधी पास गर्न नदिएर उर्लाबारीको विकासमा अड्को थापेको कांग्रेसले जनाएको छ । मंगलबार उर्लाबारी–१ स्थित नेपाली कांग्रेस वडा नम्वर १ को पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस नगरसभापति सुरेन्द्र लिम्वुले कार्यपालिकामा बहुमतमा रहेको एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले ९ वटा वडामा ३०÷३० लाखको २ करोड ७० लाख रुपैयाँको बाटो निर्माण गर्ने योजना पास गर्न असहमति जनाई अन्तिम कार्यपालिका बैठक स्थगित गराएर उर्लाबारीमा बन्ने ९ वटा कालोपत्रे सडक रोकेर जनतामाथी घात गरेको बताउनुभयो । यस्तै, कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा गत स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बन्नुभएकी सीता कार्कीले पनि बहुमत प्राप्त कार्यपालिका सदस्यको दम्भका कारण बाटो निर्माणको योजनाका साथै गरिव तथा विपन्न परिवारलाई निशुल्क खानेपानी वितरण, गरिव तथा जेहेन्दार विध्यार्थीहरुलाई छात्रवृति वितरण, सकड बत्ती महशुल, एम्वुलेन्स सेवा सम्वन्धी कार्यविधि अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले बहुमतको आडमा अड्को थापेर विकास निर्माणमा गरेको फोहोरी राजनितिले जनतालाई सास्ती हुने बताउनुभयो ।
यस्तै अर्की नेतृ शोभा चेम्जोङ पालुङ्वाले पनि स्थानिय तहमा विकास निर्माणका कार्यमा पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा नरही स्थानिय जनताको समृद्धिमा लाग्नु पर्ने भएता पनि बहुमतको आडमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यले जनभावनामा माथी घात गरेको आरोप लगाउनुभयो । गत चैत १६ गते उर्लाबारी नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठक बसेपनि बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव अघि बढाउन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहित बहुमतप्राप्त कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठकमा असहमति जनाउनुभएको थियो । बैठकमा उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बैठकले पास गर्ने ऐन, कार्यविधि, विकास निर्माणका काम चुनाव प्रभावित हुने भन्दै रोकेपछि प्रदेश समपुरक कोषबाट आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा आउने ३ करोड अनुदान, नगरपालिकको सञ्चित कोषमा रहेको ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँको कार्ययोजना बाँडफाँड रोकिएको थियो ।