इलाम । सामुदायिक वनको सरकारी र ऐलानी जमिन हडपेर इलामको माई नगरपालिकामा फन पार्क निर्माण भएको छ ।
सो बारमो डिभिजन वन कार्यालय इलामले ह्यापी ड्रिम्स प्रालिमाथि छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । सरकारी जग्गा कब्जा गरेको र हरियो सालका रूख काटेको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि डिभिजन वन कार्यालय इलामले अधिकृत स्तरको ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको हो । समितिको प्रारम्भिक अध्ययनबाट सामुदायिक वनको केही भाग जग्गा पार्कले हडपेको देखिएको डिभिजन वन कार्यालय इलामका प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘कारबाहीका लागि सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गरेर अतिक्रमण भएको जग्गाको स्वामित्व प्रमाणितका लागि पत्राचार गरेका छौँ’, उहाँले भन्नु, ‘अहिले फन पार्क मात्र हैन, रूख काटेको विषय पनि उठेको छ । माई नगरपालिका–८ तिरको विषय पनि उठेको छ, सबैलाई एकमुष्ट अध्ययन गर्न अधिकृत स्तरीय ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छु।’
कनकाई नगरपालिकाका दिनेश शिवाकोटी, माई नगरपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तथा वर्तमान नगरप्रमुख खम्बासिङ लिम्बु र वनका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जमिन हडपेर निजी पार्क निर्माण भएको थियो । निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हरिया सालका रूख फडानी समेत गरिएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति इलाम र नेकपा माओवादी केन्द्र माईनगर कमिटीले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे तुरुन्त छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता टुपेन्द्र एक्तेन सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘केही जमिन किनेर धनीपुर्जाको जमिन देखाएर दशौँ गुणा ऐलानी जमिन हडपेर पार्क बनाउनु वाञ्छनीय हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा लगानी रहेका जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ ।’ कम्पनीले शक्तिका भरमा बलजफ्ती सरकारी जमिन कब्जा गरेपछि स्थानीयले समेत अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रालिले नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ८ मा सामुदायिक वनको ४५ रोपनी र अन्य ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर फनपार्क निर्माण गर्दै आएको छ । त्यस्तै निर्माणाधीन पार्कमा जाने बाटो निर्माणका क्रममा हरिया सालको रूख फडानी गरी घटना गुपचुप बनाइएको थियो । चुरे क्षेत्रमा विस्तृत वातावरणीय परीक्षणपछि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि कम्पनीले वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक लाभका लागि काम गरेको देखिन्छ ।