उच्च अदालत पाटनले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

उनीमाथि नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई थुनामै राखेर बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने भन्दै गरेको आदेश विरूद्ध सन्दिपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।

सोही निवेदनमा न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमामै छाड्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो। यो आदेश सदर गर्दा अदालतले दुईवटा मुख्य कुरालाई आधार बनाएको छ।

सन्दीप नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका हुन्।

गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिइएको थियो।

यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।

पुस १२ गते मंगलबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले पीडित किशोरीको जन्‍मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ।

लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।

उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्म सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।

असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।