सरोज बस्नेत, दिपेन्द्रबहादुर बराईली
उर्लाबारी । दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन, नमूना विद्यालयका नाममा बार्षिक खबौं रकम सरकारले खर्च गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको स्तर बृद्धि हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अभियान नै सञ्चालन भएपनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको हो । सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति हाबी हुने गरेका कारण पनि राज्यको खबौं लगानीको सही रुपमा सदुप्रयोग हुन सकेको छैन । केही सामुदायिक विद्यालय नमूना पनि छन् । तर, धेरै जसोको अवस्था बेहाल छ । गुणस्तर सुधार नभएकाले दुई छाक राम्रो नखाएर पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्ने बाध्यता अभिभावकमा छ । सामुदायिक विद्यालयमा बेतिथिको चाङ छ । स्थानीय सरकारले पनि यसबारेमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
यसैबीच उर्लाबारीका सामुदायिक विद्यालयले बर्षेनी लेखा परीक्षण नगरेको पाइएको छ । समयमै लेखा परीक्षण नगर्दा विभिन्न समस्या आउने गरेका छन् । विद्यालयको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त राख्न अपनाइने लेखा परीक्षण धेरै जसो विद्यालय समयमै गर्न सकेका छैनन् । उर्लाबारी नगर शिक्षा नियमावली २०७९ मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्ष नगर कार्यपालिकाबाट नियुक्त दर्तावाला लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने भनिएको छ । तर, नगरकार्यपालिकाबाट लेखापरीक्षकबाट नियुक्तिमा ढिलाई भएका कारण अर्को आर्थिक बर्ष लाग्ने बेलामा समेत लेखा परीक्षण भएको छैन ।

नगरकार्यपालिकाले लेखा परीक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने कुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले ध्यान दिएको छैन । उर्लाबारीमा आधारभूत तहका १३ र मावि तहका ९ गरी २२ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । समा आधारभूत तहमा ५ हजार ४ सय ९९ र मावि तहमा २ हजार ९ सय ३५ जना विद्यार्थी अध्यनरत छन् । त्यसैगरी बाल कक्षा देखि कक्षा १२ सम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ९ हजार ७९ विद्यार्थी सामुदायिक बिद्यालयमा पढ्ने गरेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अशोक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयले समयमै लेखापरीक्षण गर्न नसक्नु शिक्षा क्षेत्रका लागि समस्या हुने राधिका माध्यमिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोलिम पोमुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षण संस्था पारदर्शिताको पाठ पढाउने संस्था भएकाले विद्यालयहरूको समयमै लेखा परीक्षण गराउन आवश्यक छ ।’ उर्लाबारी नगरपालिकाको कमजोरीका कारण लेखा परीक्षण हुन नसकेको देखिन्छ ।
नगरपालिकाले लेखा परीक्षक नपठाएको कारण १ बर्षको लेखा परीक्षण हुन नसकेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर थापाले बताउनुभयो । असारसम्म पनि लेखा परीक्षण नभए एकै पटक दुई बर्षको गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । यता सिर्जना माध्यमिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशरबहादुर चौहानले पनि नगरपालिकाले लेखा परीक्षक नपठाएका कारण १ बर्षको लेखा परीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै, उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले स्थानीय सरकारको नीति, नियम तथा कानुन बनाउन ढिलाइ हुनु, लेखा परिक्षक छनोट समिति बन्न नसक्नु, शिक्षा समिति गठन लामो प्रक्रियामा जानुजस्ता कारणले गर्दा लेखा परिक्षक नियुक्तिमा समस्या आएको बताउनुभयो । अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएको र आगामी आर्थिक बर्षदेखि निरन्तर रुपमा लेखा परीक्षण हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले विविध कारणले रोकिएको लेखा परीक्षणका निम्ति सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अब हप्ता दिन भित्र शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण बिद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने तयारी रहेको नगर प्रमुख खरेलले जानकारी दिनुभयो ।