उर्लाबारी । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकमैत्री ऐन, कानुन बनाउन र संविधान तथा ऐन कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरु दैनिक व्यवहारमा लागु गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले माग गरेका छन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत लिड नेपाल झापाले कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङमार्फत सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानकर्षण गराउँदै आफ्ना मागहरु सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक ठाउँ स्थानहरुमा शौचालय बनाउँदा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई पनि समेटिएको लैङ्गिकमैत्री शौचालय बनाउन विभिन्न मागसहित ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
लिड नेपाल झापाकी प्रमुख नुमा लिम्बू (चन्चला)का अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै संरचनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, महिलालाई छुट्याइएको कोटाभित्र महिलाभित्रको विविधतालाई समेट्ने गरी मनोनयन वा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जसअन्तर्गत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समेट्नुपर्ने आफूहरुको माग छ ।
संविधान तथा ऐन कानुन एवम् निर्वाचन कार्यविधि समेतमा अल्पसंख्यकको परिभाषाभित्र जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकलाई मात्र समेटिएको अवस्थामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समेटेर परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरिएको सुब्बाले बताउनुभएको छ । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन यो पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्यो, उहाँले भन्नुभयो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभाव गर्ने सबै प्रकारका कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, विवाह र सन्तान ग्रहण, नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारको क्षेत्रमा पहुँच आरक्षण कोटासहित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने जस्ता मागसहित ध्यानाकर्षण गराएको सुब्बाले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनसम्बन्धी विवरणमा लिङ्ग अन्तर्गत स्पष्ट रुपमा महिला, पुरुष र अन्य छुटिने गरी विवरण एवम् तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानका लागि राजनीतिक दलहरूले साझा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
आत्मनिर्भरतासहित बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न, सुरक्षित आवास, र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलले आफ्नो विधान र घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि लिड नेपालले राखेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै संरचना र सार्वजनिक सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने निति र कार्यक्रममा आउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।