उर्लाबारी । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको नेतृत्व र प्रशासनको कामप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गाउँ कमिटीले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै  ज्ञापनपत्र गाउँपालिका अध्यक्ष बबिकुमार राईलाई बुझाएको छ।

पार्टी अध्यक्ष नगिन्द्र कार्की (नविन) को नेतृत्वमा बुझाइएको सो ज्ञापनपत्रले स्थानीय तहमा विकास, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह र जवाफदेहिताका क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा पहिलो कार्यकालमै सुरु भएका तर निरन्तरता नपाएका परियोजनाहरूलाई मूल एजेन्डा बनाइएको छ। बेतेनी सिमसार, चुली पोखरी, मिक्लाजुङ डाँडा पर्यटन क्षेत्र, कुइनेटार धार्मिक स्थल, दीपु पञ्चमी र कुलुङ झर्नाजस्ता सम्भावनायुक्त योजनाहरू समयमै सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ। यस्तै, विश्व शान्ति भवन, हाटखोलाको कम्प्लेक्स, प्यारा फिड रंगशाला, मिक्लाजुङ अस्पतालजस्ता ठूला योजनाहरूमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा कर्मचारी संरचना गठन, दरबन्दी सिर्जना तथा अस्पताल फार्मेसीको ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको उल्लेख गर्दै जनताको गुनासो नसमेटिएको आरोप लगाइएको छ। औषधि गुणस्तरहीन भएको र लागुऔषध नियन्त्रणमा पालिकाको कमजोरी पनि उठान गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा एमालेले दुर्गम विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव, विषयगत शिक्षकको दरबन्दी अभाव र बन्द विद्यालयलाई नमुना विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट योजना नहुनुमा आपत्ति जनाएको छ। कृषि, लालपुर्जा वितरण, बजार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूमा पालिकाको उत्तरदायित्व नभएको भनिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने अवसरमा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बूले पनि स्थानीय जनताका मुद्दा उठाएका थिए। जवाफमा उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले अस्पताल निर्माण असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने जानकारी दिँदै खोलाको ठेक्का तथा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा देखिएको बाधा सरकारी संयन्त्र र ठेकेदारकै कारण भएको स्वीकारे। उपभोक्ता समिति गठनमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै विकासका लागि सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकसाथ आउन आग्रह गरे।
अध्यक्ष बबिकुमार राईले ज्ञापनपत्रलाई बेवास्ता नगरिएको स्पष्ट पार्दै ७ वटा खेल मैदान निर्माण प्रक्रियामा रहेको, ९ वटै वडामा नापीको लागि पिल्लर गाडिएको, शिक्षकको अभाव भएका ठाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा समायोजन गरिएको जानकारी दिए। लागुऔषधसम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेको, १६ वर्षमुनिका युवाहरू र महिलाहरू पनि नशामा फसिरहेको चिन्ताजनक विवरण पनि उनले सार्वजनिक गरे।
एमाले गाउँ कमिटीको ज्ञापनपत्र केवल एक विरोध होइन, यो जनताका आवाजलाई संस्थागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको चेतावनी हो। विकास योजनाहरूको अवरोध, पारदर्शिताको अभाव र नागरिक सहभागिताको न्यूनता जस्ता मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दा सत्ताको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको दरले मात्रै जनताको भरोसा कायम रहन्छ।
यदि पालिकाले यी मागहरू सम्बोधन गर्नतिर ठोस पहल नगरे मिक्लाजुङमा आन्दोलनको सम्भावना देखिन्छ । जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। तर यदि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले संवादमार्फत समाधान खोजे यो ज्ञापनपत्र मिक्लाजुङको समुन्नत भविष्यको दिशातर्फ एक सकारात्मक मोड बन्न सक्छ।