विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने बिधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने भएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा २ र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा बिधेयक पारित गरेर आगामी कार्तिक २५ गते फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीका अवसरबाट लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरको छ । सरकारले भाषा सम्बन्धि बिधेयक नल्याएपछि प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बूले सोही सम्बन्धि गैरसरकारी बिधेयक दर्ता गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले दर्ता गरेको बिधेयक अगाडि बढाउन अबरोध गर्दै आएको सरकारले आफैं विधेयक तयार गरेर पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बु भाषा र मैथिली भाषाले पनि सरकारी कामकाजको मान्यता पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदले बैठकले प्रदेश सरकारको नामलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल’ लाई संशोधन गरी अबदेखि सबै आधिकारिक कागजात, लेटरहेड र साइनबोर्डहरूमा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल’ लेखिनेछ । प्रदेश सभाबाट पारित ऐनबमोजिम नामलाई एकरूपता दिन यो निर्णय लिइएको बताइएको छ।

बैठकले मन्त्रिपरिषदको समितिबाट परिमार्जित प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८२ र कोशी प्रदेश तथ्यांक सम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृति दिएको छ । तथ्यांकसम्बन्धी विधेयकलाई अब प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ । त्यसका साथै, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि प्रदेशका विभिन्न निकायमा रहेका अस्थायी कर्मचारी दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ लाई थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।