उर्लाबारी । गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारले गरेको संसद विघटनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेसँगै आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा चुनाव हुने तय भएको छ । निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ भने राजनीतिक दलहरूले भने अन्तरिम सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै ६ महिनाभित्रै चुनाव सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अठोट सार्वजनिक गरिन् ।
‘हामी ६ महिना मात्रै बस्ने र त्योभन्दा बढी नबस्ने हो । ६ महिनामा कामकारबाही सकेर नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिन्छौँ। । यसका लागि सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ,’ उनले भनिन् । तर, दलहरूले कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक बाटोबाट भएको नभएको प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको साझा धारणा छ – ‘संवैधानिक बाटो अपनाऊ ।’ यसैबीच राष्ट्रपति पौडेलले विषम परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिन २१ फागुनको चुनावलाई सबैले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने,‘चुनावमा जाने नजाने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । हामी चुनाव नै चाहन्छौँ, तर अन्तरिम सरकार गठनको पनि न्यायिक परीक्षण होस् भन्ने हाम्रो अडान छ । यस विषयमा सबै दलहरू एउटै ठाउँमा छौँ ।’ निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले स्रोतसाधन सुनिश्चित गरिदिए ६ महिनाभित्रै सहजै चुनाव गर्न सकिने बताए । ‘सामान्यतया निर्वाचन गर्न १२० दिन लाग्छ । मतदाता नामावली अपडेट गर्न धेरै समय लाग्दैन । स्रोतसाधन जुटाइदिए आयोगलाई कुनै अप्ठेरो छैन,’ उनले भने । तर, गृह मन्त्रालय मातहतका प्रहरी प्रशासनका कार्यालयहरू आगजनीका कारण नष्ट भएका र सवारीसाधनसमेत अभाव रहेको चुनौती रहेको छ । यसबारे भण्डारीले भने,‘स्रोतसाधन त राज्यले नै उपलब्ध गराउँछ ।’ यसरी दलहरू संवैधानिक परीक्षणको माग गर्दै चुनावी तयारीमा उत्रँदै गर्दा, आयोग भने २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउन पूर्ण तयारीमा रहेको बताइरहेको छ ।