बिराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउँदै बजेटको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन तथा नियम (एन) समयमै निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

मन्त्रालयको सभाहलमा आज सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा आगामी प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न सकिने बिधेयकका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कानुन शाखाका उपसचिब–अधिकृतहरूसँग गहन विचार–विमर्श भएको हो ।
छलफलका क्रममा राज्यमन्त्री गौतमले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूबाट सम्भावित राजस्व संकलन गुम्न नदिन आवश्यक बिधेयक र विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न कानुनी संरचना मजबुत हुन जरुरी छ। कानुनको अभाव वा अस्पष्टताका कारण राजस्व संकलन र सेवा प्रवाह दुवैमा असर पर्नु हुँदैन।”
उहाँले बिधेयक नहुँदा बजेटमार्फत स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो। “बजेट पास भइसकेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार नहुँदा सरकारी संयन्त्र नै अल्झिनुपर्ने अवस्था आउँछ,” उहाँको भनाइ थियो।
राज्यमन्त्री गौतमले आम नागरिकलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन गठन भएको सरकारले समयमै आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न सकिने व्यावहारिक र आवश्यक बिधेयकहरूको सूची तयार गरी अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो।