दिपेन्द्रबहादुर विश्वकर्मा
उर्लाबारी । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
मोरङको उर्लाबारीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् । नेसनल प्याब्सन, हिसान र प्याब्सन उर्लाबारीले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरु नै तयार नगरी विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य केदार खनालले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताएका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेको उनको भनाई छ । उनले विद्यालय शिक्षाका लागि मोटो रकम बाहिरिने गरेको भएपनि नेपालका निजी बिद्यालयले सो रोकेको, राज्यबाट अनुमति लिएर राज्यलाई नै कर तिरेको नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको लगायतका योगदान राज्यले भुलेको उनले बताएका छन् । सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा अझ निजी क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने गरीको नीतिप्रति आफूहरुको सहमति नभएको प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ भट्टराईको भनाई छ ।
नेसनल प्याब्सनका उर्लाबारी संयोजक दिपक न्यौपाने, हिसान उर्लाबारी संयोजक सविना खड्का कार्की र प्याब्सन उर्लाबारी अध्यक्ष दिनेश पोख्रेललगायतले बोल्दै सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा हाल सञ्चालित निजी विद्यालयहरु पाँच वर्षमा सबै फरफारक गर्दै गुठीमा जानु उल्लेख भएकाले निजी लगानीकर्ताको लगानी सरकारले हडप्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया, साउन २७ गते आ–आफ्ना संगठनमा समिक्षा बैठक गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द र भदौं १ गतेदेखि अनिश्चितकालिन विद्यालयबन्द सँगै सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्नेलगायत कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।