उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीका व्यवसायीहरुले सरकारसँग १० बुँदे माग राखेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तिय समस्या सरोकार संघर्ष समितिले १० बुँदे माग राखेको हो । सम्झौता अनुसारको अथवा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको एक अंकमा व्याजदर घटाई संकटमा परेका व्यवसायीलाई राज्यको तर्फबाट तीन प्रतिशत अनुदान दिई ६ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्नु पर्ने, बैंकले गर्ने लिलाम प्रक्रिया रोकी ३०÷३५ वर्षको ट्रमलोन कायम गर्नुपर्ने, ग्राहकको अवस्था र माग अनुसार दुईदेखि चार वर्षसम्म ग्रेस पिरियडको सुविधा दिनुपर्ने, लिलाम प्रक्रियामा सेटिङ देखिएकोले लिलाम प्रक्रिया बढाउन बन्द गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले किस्ता तिर्न नसक्ने घोषणा गरेमा धितोको हिस्सा फकुवा गरी बेच्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएका हकमा ऋणीको नाम कालो सूचीमा राखिएपनि परिवार तथा सन्तानको दोष नहुने भएकोले कालोसूचीमा रेकर्ड नराख्न लगायतमा माग गरिएको सह–संयोजक सचिन शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक मनोहरी दाहालले ६ देखि ११ प्रतिशतसम्म सम्झौता गरेको तर अहिले विभिन्न बहाना बनाएर १८ प्रतिशतसम्म व्याज असुली गर्दै आएको बताउँदै सम्झौताभन्दा बढी व्याज लिन नपाइने बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट देशभरका उद्योगी, व्यवसायी पनि पीडित भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि चाँडै समिति गठन हुने उहाँले बताउनुभयो । समितिका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समिति सदस्य प्रितम खड्गीले मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीहरु विगत तीन वर्षदेखि आर्थिक संकटको मारमा परेको बताउनुभयो । संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरु उर्लाबारीमा रहेका सबै बैंकका शाखामा बुझाइसकेको छ । यस्तै, उर्लाबारी नगरपालिका, सबै वडा कार्यालय तथा व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई पनि आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएको सल्लाहकार राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । १०८ सदस्यीय संघर्ष समिति र ९ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ ।