काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि करिब एक महिना लामो आन्दोलन स्थगित गरेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएसँगै सुनचाँदी पसलहरू शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा खुल्ने भएका हुन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीरा जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले यो व्यवस्थाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पार्ने भन्दै भ्याट फिर्ताको माग गर्दै आएका थिए।

विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएकाले शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

वार्तामा निम्न ६ बुँदे सहमति भएको छ

कार्यदल गठन: कर र भ्याटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरिनेछ। यस कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ।

कर र भ्याट तत्काल लागू नहुने: कार्यदलले प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म वृद्धि भएको कर र भ्याट लागू नहुने सहमति भएको छ, यद्यपि सहमतिका बुँदामा यो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन।

विलासिता करको पुनरावलोकन: विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिनेछ।

बिक्रीवितरणमा स्पष्ट व्यवस्था: सुनचाँदीको बिक्रीवितरणका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाइनेछ।

स्थानीय बजारमा सुनको पहुँच: स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँच हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कार्यविधि कार्यान्वयन र संशोधन: वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनेछ।

सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। वार्तामा पूर्वमन्त्रीहरू छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि सहभागी थिए।