झापा । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित एमालेले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको मंगलबारको बैठकले एमालेले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो । विघटित प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौलाले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘हामी सर्वोच्च अदालत जाने भएका छौं । संवैधानिक उपचार खोज्ने निर्णय भएको छ,’ बर्तौलाले भने ।
पार्टी मुख्यालय च्यासलमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै पार्टी कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताएका थिए । ‘हामी दुईवटै कदम चाल्दै अघि बढनेछौं । एउटा यसलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोज्छौं । यो कोर्टमा न्याय, संविधानका नजरमा र यसको संवैधानिक, यी कदमहरूको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ,’ ओलीले भने,‘अर्को कुनै परीक्षणको फैसला आउने कुनै बाटो नै छैन । पुनःस्थापनाबाहेक सम्मानित अदालतले गर्ने अर्को फैसला गर्ने अर्को संवैधानिक बाटो नै छैन ।’
ओलीले विगतमा आफू दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको भन्दै अहिलेको सरकारले गरेको विघटन सही हुनै नसक्ने बताए । ‘मैले पनि धेरैपल्ट संविधान पल्टाए । धेरै पल्ट संविधान हेरेँ । यो पूर्ण रुपमा असंवैधानिक छ । यसले संविधानसम्मत छु भनेर दाबी गर्नै सक्दैन, तर्क पेस गर्नै सक्दैन यसले,’ ओलीले भने, ‘संवैधानिक छु, लोकतान्त्रिक छु, लोकतन्त्रको पक्षमा छु यसले भन्नै सक्दैन । यसले भन्ने एउटा कुरा हो भने–अराजकता, आगलागी, तोडफोड र लुटपाटलाई क्रान्ति भनेर क्रान्तिबाट बनेको हो भन्ने ।’
संविधानले नचिनेको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन कुनै हालतमा संविधानसम्मत नहुने भन्दै ओलीले सर्वोच्च जाने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै १७ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्ने एमाले पहिलो दल हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
