उर्लाबारी । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सत्ता परिवर्तनसँगै आयोग स्थापना हुने र विघटन हुने गरेको अवस्था छ । यसले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालिन समाधानको रुपमा हल गर्ने विषयलाई आर्दशमै सिमित पार्ने देखिएको छ । भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधानका लागि भनी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार २ बैशाख ०७७ सालमा तत्कालिन के पी शर्मा ओलीको सत्तासमयमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर करिव छ महिनामै उक्त आयोग विघटन भई केशव निरौलाको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन भएको थियो । आयोग अन्तर्गत स्थानीय तहमा रहने सेवा केन्द्रले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबसी र विगतका आयोग र समितिले अधुरो छाडेका कामसँग सम्बन्धिहरुबाट निवेदन पmारम संकलन गर्ने र कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराउने कार्य गर्दछ । आयोग विघटन हुँदा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका सबै संरचना विघटन हुन्छन् ।
नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा थुप्रै आयोग र समितिहरु बने । भूमि समस्या समाधानका लागि ०४७ सालमा पहिलो पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । तीन दशकमा १३ आयोग बन्दा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सुकुम्बासी समाधानको विषय चुनावी नारामा महत्वका साथ उठने गर्दछ तर व्यवहारमा भने आयोग कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रमै सिमित जस्तो देखिन्छ ।
यो विघटित आयोग मार्फत हालसम्म करिव पाँच हजार लालपूर्जा वितरण भएको छ । त्यसतै १० लाखभन्दा बढिको निवेदन दर्ता भएको छ ।