नेपाल स्काउट कोशी प्रदेशका स्थानीय प्रमुख आयुक्तहरूले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। निर्णय नसच्याइए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।

दमकका प्रमुख आयुक्त साजन श्रेष्ठ, उर्लाबारीकी कविता खनाल, मिक्लाजुङका सौगात बस्नेत, धरानका मोतिराम ढुंगाना, इटहरीका डा. बेणु सिटौला, बराहक्षेत्रका चेतनाथ भट्टराई, विराटनगरका नविन पहाडीलगायत ४२ जना प्रमुख आयुक्तहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै १२ वर्षपछि २०८० माघमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित संरचनालाई कार्यकाल बाँकी रहँदै विघटन गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। वक्तव्यअनुसार नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत साउन ८ गते राति राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको घटनाप्रति उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। “निर्णयको प्रति र हस्ताक्षरसमेत नराखी प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको हवाला दिँदै सूचना सार्वजनिक गर्नु कानुनी शासन र संस्थाको गरिमाविपरीत हो,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न परमादेश दिइसकेको अवस्थामा अन्तरिम कार्यकारी समिति गठन गर्नु अदालतको आदेशको समेत अवहेलना भएको दाबी गरेका छन्। नेपाल स्काउट ऐन तथा नियमावलीले निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूको चार वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कार्यकाल पूरा नहुँदै संरचना विघटन गर्नु कानुनसम्मत हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रीलाई निर्वाचित संरचना विघटन गर्ने कानुनी अधिकार नभएको दाबी गर्दै यस निर्णयले देशभर सञ्चालन भइरहेका स्काउट अभियान तथा युवामुखी कार्यक्रम प्रभावित हुने बताएका छन्। साथै, विश्व स्काउट संगठन र विश्व गर्ल गाइड्स तथा गर्ल स्काउट्स संघको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई समेत निर्णय सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। वक्तव्यमा निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए देशभरका स्काउटरहरू विरोधका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।