सरोज बस्नेत

भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनहितका काम गर्न उत्साहित हुनुहुन्छ । निकै कसरतपछि निर्वाचन जित्नु भएको छ । जनताको हितका काम गर्ने ‘कसम’ पनि खानुभएको छ । तर, अब पाँच बर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले खानु भएको ‘कसम’ पूरा हुने हो की होइन । त्यो प्रतिक्षाको विषय पनि हो । प्रसंग, उर्लाबारीकै जोडौं । विगतमा बहुमत र अल्पमतको कुरा उठेको थियो । यो पटक नेकपा एमालेले पूर्ण बहुमत पाएको छ । त्यसैकारण पनि यस पटक काम गर्न सकिएन भन्ने छुट छैन । जनप्रतिनिधिहरुले आट र हिम्मत गर्ने हो भने अन्य पालिकाभन्दा फरक तरिकाले अघि बढ्न सकिने देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उर्लाबारीमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र जटिल रोगको उपचारमा नगरपालिकाले कार्ययोजना भएर सहयोग गर्ने ब्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा गरिएका बिरामीहरुको उपचारमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई पनि अनुगमन र निगरानी गरी छिटो र छरितो उपचारका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । कुरा रह्यो शिक्षाको । उर्लाबारीमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा प्रभावकारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बेहाल छ । सामुदायिक विद्यालयको बेहाल देखेर आर्थिक रुपमा कमजोर भएका परिवार पनि दुई छाक राम्रोसँग नखाएर पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुका छोराछोरी पनि निजी विद्यालयमा पढ्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले किन आफुले पढाउने विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । की आफुले पढाउने क्षमतामा विश्वास नभएको हो ? अनि सरकारी सेवा लिने कर्मचारीहरु किन आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछन् ? जागिर सरकारी चाहिने, छोराछोरी चाँही निजीमा पढाउनु पर्ने ? जनप्रतिनिधि बनेर जनताको सेवामा तल्लिन हुन चाहने जनप्रतिनिधिका छोराछोरी पनि निजी विद्यालयमै पढ्छन् । अब जनप्रतिनिधिहरुले
हिम्मत गरेर आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन थाल्नुहोस् । सुरुवात गरौं, सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न । जबसम्म सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्न । तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार हुँदैन । विद्यार्थी संगठनहरु पनि जागौं अब उर्लाबारीबाट सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि अभियान थालौं । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा लागि आवाज उठाउनुहोस्, शिक्षाको विभेद अन्त्य गरौं ।