काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्ट्याएको छ । सर्वोच्चले कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएसंगै अब कोइरालाले साढे ११ बर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको हो । उनी अहिलेसम्म साढे ८ वर्षमात्र जेल बसेका छन् ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको हो ।

दुई वर्षअघि मात्र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघिकै जिल्ला र उच्च अदालतको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । कोइरालालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजायमा सर्वोच्चले नै अघिल्लो वर्ष छुट दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाको चौतर्फी आलोचना मात्रै नभएर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउँदा पनि यही गलत फैसला गरेको कारण देखाइएको थियो । यसअघि जबरा र केसीको इजलासले गरेको सजाय घटाइदिने फैसलाविरूद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहँदा आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई सर्वोस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । कोइरालाले २०६८ सालमा श्रीमती गीताको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका थिए । उनलाई २०७१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

जेलमा रहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष २० वर्षको कैदलाई घटाएर ८ वर्ष हुने गरी सजाय घटाएको थियो । कोइरालाले यसअघि ८ वर्ष कैद बसेका छन् भने अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय