लोलिम पोमु
मिति २०८२ असार १० गते नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एउटा परिपत्र जारी गर्यो। बिषय थियो प्रथम सेवा विन्दु हटाउने सम्बन्धमा, यसले सामाजिक सञ्जाल २०८२ श्रावण महिनादेखि प्रथम सेवा विन्दु नरहने र रिफर लिनु नपर्ने व्यवस्था आएको भनेर स्वागत गरियो।
यति हठात् स्वागत गरियो कि संसदीय समितिका सभापति समेतले यहि कुरा भन्दै सेयर गरिदिए।खासमा उक्त पत्राचार स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमवली,२०७५ बमोजिमनै स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था भएकोले हाल सम्म प्रथम सेवा विन्दु रहेका सामुदायिक तथा निजि स्वास्थ्य संस्था अब उप्रान्त प्रथम सेवा विन्दु नरहने भन्ने आशय थियो।
नेपालको संविधानको मर्म तथा संघीयताको भावना अनुरुप नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई दिगो,वलियो र भरपर्दो बनाउन तिनै तहका सरकारको साझा अधिकारका रुपमा स्वास्थ्य सेवालाई परिभाषित गरिएको छ भने एकल अधिकारका हिसावले पनि तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ठ पारेको छ। यसै सन्दर्भमा संघीय अस्पताल, बिशेषज्ञ अस्पताल, बिशिष्टीकृत अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरु स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा विन्दु रहन नसक्ने कानुनी तथा व्यवहारिक दुवै तरिकाले सान्दर्भिक नरहेको हुँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्बन्धीत सरोकारवाला,स्थानीय तहलाई आवश्यक वैकल्पिक प्रवन्ध मिलाउने भनि जानकारी दिइसकेको अवस्था छ। (भलै यो निर्णय केहि समयका लागि स्थगन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको अवस्था छ) ।
यस निर्णयले ती स्थानीय तहहरु अप्ठेरोमा परेका छन् जसको प्रथम सेवा विन्दु संघीय तथा बिशेषज्ञ अस्पताल, बिशिष्टीकृत अस्पताल र प्रतिष्ठानहरुमा रहेका छन अथवा आफ्नै स्वामित्वको प्रथम सेवा विन्दु हुने सम्भावित संस्थागत संरचना छैन (आधारभुत अस्पताल,नगर अस्पताल,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) उदाहरणको लागि धरान उपमहानगरपालिका, यो नियम लागु हुने हो भने धरान उपमहानगरपालिकाका नागरिकहरु बि.पी.कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान (घोपा क्याम्प) मा स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिनका लागि चतरा, इटहरि या दुहबिबाट रिफरल लिई पुनः फर्किनु पर्ने हुन्छ।हाल धरान आसपासका नागरिकहरु बि.पी.कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाईनै  आफ्नो  प्रथम सेवा विन्दु कायम गराएर स्वास्थ्य बीमा सेवा लिदै आइरहेका छन्। यहि कुरा लिएर धरान मेयर हर्क साम्पाङ कड्किएका सुनियो । कट्टु लाएर लाउड स्पिकरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका व्यवस्थापहरुसंग बाझ्दै गरेको रिल अझै पनि सामाजिक संजालमा देख्न सकिन्छ।
तर स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा सुबिधा लिनको लागि मात्र स्थानीय सरकारले आधारभूत अस्पताल संचालन गर्ने भन्ने चाहि होइन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यो केवल एक कानुनी प्रावधान मात्र नभई, समग्र स्वस्थ जीवनयापनका लागि आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने यथार्थको स्वीकारोक्ति पनि हो। यस संवैधानिक व्यवस्थासँगै, देशको प्रशासनिक संरचनालाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएपछि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरिएको छ।यो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाईलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ भनेको के हो?
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ कुनै पनि समाजको समग्र विकास, मानव अधिकारको संरक्षण र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि अपरिहार्य र एक अर्काका परिपूरक तत्वहरू हुन्। यी दुई अवधारणा एकअर्कासँग नजिकबाट जोडिएका छन् र यिनको समुचित व्यवस्थापनले रोग नियन्त्रण, जीवन प्रत्याशा वृद्धिका साथै राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउँछ। स्वस्थ जीवनका लागि सफा र स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य हुन्छ।
१. आधारभूत स्वास्थ्य (Basic Health)
आधारभूत स्वास्थ्यले नागरिकलाई न्यूनतम र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुलाई जनाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य रोग लाग्नबाट बचाउने (रोकथाम), लागेका रोगहरूको प्रारम्भिक पहिचान गरी उपचार गर्ने र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि चेतना अभिवृद्धि गर्ने हो। यसमा निम्न पक्षहरू समावेश हुन्छन्:
• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा
• खोप सेवा
• मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा
• परिवार नियोजन सेवा
• पोषण सेवा
• सरुवा रोग नियन्त्रण
• नसर्ने रोगको प्रारम्भिक पहिचान
• अत्यावश्यक औषधि उपलब्धता
• स्वास्थ्य शिक्षा तथा सचेतना
२. सरसफाइ (Sanitation)
सरसफाइले मानव स्वास्थ्य र वातावरणको सुरक्षाका लागि मानव मलमूत्र, फोहरमैला र प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। स्वस्थ जीवनका लागि सफा र स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य हुन्छ। यसको अभावमा विभिन्न सरुवा रोगहरू फैलने जोखिम उच्च हुन्छ। यसमा निम्न पक्षहरू समावेश हुन्छन्:
• शौचालयको प्रयोग र व्यवस्थापन
• फोहरमैला व्यवस्थापन
• पानीको शुद्धीकरण र सुरक्षित भण्डारण
• व्यक्तिगत सरसफाइ
• घर र समुदायको सरसफाइ
• खाद्य सरसफाइ
स्थानीय तहले किन आफ्नै संस्थागत संरचना (अस्पताल) स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने?
स्थानीय तहले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुका पछाडि बहुआयामिक र दूरगामी महत्त्वका कारणहरू छन्। यसले केवल उपचार सेवा प्रदान गर्ने मात्र नभई, समग्र समुदायको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ। स्वास्थ्य सेवामा निम्न प्रभाव पार्न स्थानीय सरकारले आफ्नै स्वास्थ्यको संस्थागत संरचना स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ।
१. स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार हुन
क. भौगोलिक पहुँचको सुनिश्चितता: नेपालको भौगोलिक बनावट विविधतापूर्ण छ; अग्ला हिमालदेखि समथर तराईसम्म फैलिएको यो देशमा यातायातको सुविधा अझै पनि पर्याप्त छैन, विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम भेगमा यस्तो अवस्थामा, गम्भीर बिरामी वा सुत्केरी व्यथा लागेका व्यक्तिलाई ठूला सहरका अस्पतालसम्म पुर्‍याउन घण्टौँको यात्रा, बढी खर्च र अत्यधिक शारीरिक तथा मानसिक कष्ट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त अस्पताल नपुग्दै ज्यान गुमाउनुपर्ने कारुणिक घटनाहरू पनि सुन्नमा आउँछन्।स्थानीय तहले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्दा नागरिकलाई आफ्नो घर नजिकैको न्युन गोजिको खर्चमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ।
ख. आर्थिक पहुँच र समानता: निजी अस्पतालहरू महँगा हुने र सबैको आर्थिक क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था छ। एउटा सामान्य उपचारका लागि पनि हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुँदा धेरै परिवार ऋणमा डुब्ने गरेका छन्। सरकारी अस्पतालहरूमा पनि बिरामीको चाप बढी हुने र आवश्यक सेवा पाउन कठिन हुने आम गुनासो छ। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने अस्पतालले निःशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सो भन्दा माथिका सेवामा सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन सक्छ, जसले “स्वास्थ्य सेवा धनीका लागि मात्र होइन” भन्ने मान्यतालाई साकार पार्छ।
ग. सेवाको विविधता र स्थानीय आवश्यकता पूर्ति: स्थानीय अस्पतालले सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, सामान्य चोटपटक जस्ता साधारण रोगहरूको उपचारका साथै, आधारभूत शल्यक्रिया, स्त्री रोग, बाल रोग, प्रसूति सेवा र आकस्मिक सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छन्। यसले नागरिकलाई सानो समस्याका लागि पनि टाढाको सहरमा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन्छ। झन् महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशका आधारमा स्थानीय रोगको प्रवृत्ति बुझेर तदनुसारका विशिष्ट सेवाहरू पनि प्रदान गर्न सक्छ।
२. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न
क. प्रत्यक्ष अनुगमन र नियमन: स्थानीय सरकारले आफ्नै मातहतमा रहेको अस्पतालको सञ्चालन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष र निरन्तर अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्छ। यसले अस्पतालको जवाफदेहिता बढाउँछ र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ। “१२ बजे लेट नहि, २ बजे भेट नहि” भन्ने कर्मचारी नियन्त्रणमा आउछन। संघीय वा प्रदेश तहबाट गरिने अनुगमनभन्दा स्थानीय तहको अनुगमन बहिरबाट हेर्ने मात्र नभई भित्रैबाट समस्या बुझेर समाधान गर्ने खालको हुन्छ, जसले तत्काल सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ।
ख. मानव संसाधनको विकास र परिचालन: स्थानीय अस्पतालले चिकित्सक,जनस्वास्थ्यकर्मी, नर्स, प्यारामेडिकल स्टाफ, प्रयोगशाला प्राविधिक, फार्मेसिस्ट लगायतका विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय स्तरमै स्थायी र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्छ। यसले स्थानीय युवाहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आकर्षित गर्न र उनीहरूको दक्षता विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धताले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर स्वतः सुधार हुन्छ। अन्तत्व बढ्दै गरेको ब्रेन ड्रेन मा तात्पिक सुधार हुन्छ।
ग. भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको विकास: स्थानीय तहले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्दा अस्पताल भवनको निर्माण, स्तरोन्नति, आवश्यक आधुनिक उपकरणको खरिद, औषधि भण्डारणको व्यवस्थित सुविधा, प्रयोगशालाको स्तर वृद्धि जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा लगानी गर्न सक्छ।
३. रोग नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारिता हुने
क. महामारी नियन्त्रणमा अग्रपंक्ति: कुनै पनि महामारी वा संक्रामक रोग  फैलिँदा स्थानीय अस्पतालहरू पहिलो प्रतिक्रिया दिने र नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहने संस्था हुन्। कोभिड-१९ महामारीका बेला एक स्थानीय तहले प्रदेश मातहतको अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर चलाउन खोज्दा अस्पताल व्यवस्थापनले मानेन । त्यसपछि एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभुत अस्पताल बराबरको जनशक्ती र साधन जोहो गरेर आइसोलेसन सेन्टर चलाइयो यसले रोगको फैलावटलाई स्थानीय स्तरमै नियन्त्रण गर्न र ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट बचाउन मद्दत गर्यो।
ख. स्वास्थ्य सचेतना र खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता: स्थानीय अस्पतालले समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरू, नियमित खोप अभियान, परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू, सरसफाइ र स्वस्थ जीवनशैलीबारे जनचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उनीहरूले घरदैलो कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर र गोष्ठीहरू आयोजना गरी रोग लाग्नबाटै बचाउने (preventive care) र नागरिकलाई स्वस्थ रहन प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छन्।
ग. तथ्यांक संकलन र अनुसन्धान: स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक (कुन रोग बढी लागेको छ, कुन उमेर समूह बढी प्रभावित छ, कुन क्षेत्रमा पोषणको समस्या छ, सरुवा रोगको अवस्था कस्तो छ) को नियमित संकलनले रोगको प्रवृत्ति बुझ्न र भविष्यका लागि स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा ठोस आधार प्रदान गर्छ। यसले स्थानीय विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र प्रभावकारी हस्तक्षेपहरू डिजाइन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

४. आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने
क. रोजगारी सिर्जना: अस्पताल सञ्चालनले प्रत्यक्ष रूपमा चिकित्सक, नर्स, फार्मेसिस्ट, ल्याब टेक्निसियन, प्रशासनिक कर्मचारी, सरसफाइकर्मी र अप्रत्यक्ष रूपमा औषधि पसल, खाजा घर, यातायात, होटल जस्ता सहायक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसले स्थानीय युवाहरूलाई अवसर प्रदान गर्छ, बेरोजगारी कम गर्न मद्दत गर्छ र मानिसको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउँछ।
ख. स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण: स्वास्थ्य सेवाका लागि हुने खर्च स्थानीय स्तरमै रहने हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। स्थानीय व्यवसायीले औषधि, उपकरण, खाद्यान्न लगायतका सामग्री अस्पताललाई आपूर्ति गर्न पाउँछन्। बिरामी र उनीहरूका आफन्तको खर्च पनि स्थानीय बजारमै हुन्छ, जसले स्थानीय बजारलाई चलायमान बनाउँछ र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। यो एउटा आर्थिक चक्र हो, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ।
ग. स्वास्थ्य पर्यटन र लगानी आकर्षित: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताले बाहिरी पर्यटक वा बिरामीलाई आकर्षित गर्न सक्छ, जसले स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्छ। उदाहरणका लागि, आयुर्वेदिक उपचार वा प्राकृतिक चिकित्साका लागि कतिपय विदेशी पर्यटक नेपाल आउँछन्। यसबाहेक, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति भएको क्षेत्रमा अन्य उद्योग तथा व्यवसायले पनि लगानी गर्न रुचाउँछन्, किनभने उनीहरूलाई उत्पादक जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ। यसले समग्र स्थानीय विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइमा लगानी गर्नु तथा समग्र स्वास्थ्य सेवामा ध्यान दिनु केवल एक ऐच्छिक कार्य मात्र नभई संवैधानिक दायित्व, मानवीय आवश्यकता र राष्ट्रिय विकासको आधारभूत शर्त हो।
स्थानीय तहका अस्पतालहरू र स्वास्थ्य संरचनाहरू बलियो हुनुको अर्थ हो —सामुदायिक स्तरमै स्वच्छता, रोग नियन्त्रण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य लगायत विविध पक्षमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुनु। यसले जनस्वास्थ्यमा सुधार तँ ल्याउँछ नै, सामाजिक स्थायित्व, आर्थिक गतिशीलता, र मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ।आजको सन्दर्भमा, स्वास्थ्य सेवा अब “कुनै खर्च होइन, दीर्घकालीन लगानी हो” जसले भविष्यका पिंढीलाई सुरक्षित तथा स्वस्थ बनाउँछ।
अतः स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको पहललाई नीति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन सबै तहमा अझ प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। यस्ता प्रयासहरू नै समतामूलक समाज र सशक्त राष्ट्र निर्माणको गौरवशाली आधार बन्नेछन्।
(लेखक लोलिम पोमु स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य तथा अरनिको हस्पिटल प्रा.लि. का अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)