सरोज बस्नेत

उर्लाबारी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको कमी छैन । नगरपालिकाका नौवटै वडामा वडाध्यक्षसहित पाँच–पाँच जना जनप्रतिनिधिको टिम छ । त्यसपछि नगरप्रमुख, उपप्रमुखसहित नगर कार्यपालिकाको संरचना छ । राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नगरपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमतको टिम छ । अर्थात् निर्णय गर्न, नीति बनाउन र विकासका काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक राजनीतिक र संस्थागत आधार पर्याप्त देखिन्छ ।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ– जनताको सामान्य समस्या समाधान गर्न केले रोकिरहेको छ ? सडकमा खाल्डो परेको छ भने त्यो देख्ने जिम्मेवारी कसको हो ? नाली पुरिएको छ भने सफा गर्ने कसले ? वर्षाको पानी बस्तीमा पस्छ भने त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कसले ? सडक हिलाम्मे भएको, नाली भत्किएको वा ढल निकासको समस्या भएको विषय सामाजिक सञ्जालमा उठेपछि मात्रै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने हो भने जनप्रतिनिधिको भूमिका केका लागि ?
उर्लाबारीमा अहिले यस्ता प्रश्नहरू सामान्य नागरिकको तहबाट उठिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कुनै सडकको फोटो आउँछ । खाल्डोको चर्चा हुन्छ । नागरिकले समस्या सुनाउँछन् । केही समय बहस हुन्छ । तर, धेरैपटक समस्या समाधानभन्दा पनि त्यसलाई नदेखेझैँ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । नागरिकले पटक–पटक एउटै समस्या उठाइरहनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा स्थानीय सरकारका लागि गम्भीर प्रश्न हो ।
वर्षायाम सुरु भएपछि समस्या झनै प्रस्ट देखिन्छ । पानी पर्दा सडक डुब्छ, बस्ती डुब्छ, घरआँगनमा पानी पस्छ । कतिपय ठाउँमा सडक र नाली छुट्याउनै कठिन हुन्छ । नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्या फेरि दोहोरिन्छन् । अनि प्रश्न उठ्छ– विकास भइरहेको उर्लाबारीमा वर्षेनी उस्तै समस्या किन दोहोरिन्छ ? स्थानीय सरकार बनेको पनि आज–भोलि होइन । अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि आएको नौ वर्ष पुगिसकेको छ । दोस्रो कार्यकालको पनि अन्तिम वर्षमा नगरपालिका प्रवेश गरिसकेको छ । यो अवधिमा जनप्रतिनिधिले अनुभव पनि हासिल गरिसकेका छन्, बजेट तथा योजना निर्माणको अभ्यास पनि भइसकेको छ र नगरको आवश्यकता पनि राम्ररी बुझिसक्नुपर्ने हो ।

तर नागरिकको अपेक्षा र नगरको प्राथमिकताबीच कतै तालमेल नमिलेको त होइन ? यही प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ । जनताको प्राथमिकता के हो ? जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता के हो ? यी दुईबीच समानता छ कि छैन ? यदि जनताको प्राथमिकता एउटा र नगरको विकास योजना अर्को दिशामा छ भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । नागरिकलाई ठूलो–ठूलो योजना मात्र चाहिएको छैन । दैनिक जीवनसँग जोडिएका सामान्य समस्या समाधान हुनु पनि विकास हो । हिँड्ने बाटो राम्रो हुनु विकास हो । वर्षाको पानी निकास हुनु विकास हो । सडकमा खाल्डा नहुनु विकास हो । सार्वजनिक सेवा सहज हुनु विकास हो । जनप्रतिनिधिले नागरिकको गुनासो सुन्नु र त्यसको जवाफ दिनु पनि सुशासनकै हिस्सा हो । अवश्य पनि स्रोत–साधन सीमित छन् । स्थानीय तहसँग असीमित बजेट हुँदैन । एउटै आर्थिक वर्षमा नगरका सबै समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । नागरिकका अपेक्षा पनि धेरै छन् । यो यथार्थ हो । तर, सीमित स्रोत–साधन हुनु र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु फरक कुरा हो ।
सबै काम एकैपटक गर्न नसकिएला । तर, सबैभन्दा जरुरी काम पहिचान गरेर क्रमशः समाधान गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई के काम कहिले हुन्छ भनेर स्पष्ट जानकारी दिन सकिन्छ । बजेट छैन भने बजेट छैन भन्न सकिन्छ । प्रदेश वा संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक छ भने त्यसको पहल गर्न सकिन्छ । तर, समस्या देखेर पनि नदेखेझैँ गर्नु वा नागरिकको गुनासो सामाजिक सञ्जालको बहसमा मात्र सीमित गर्नु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिले गरेका कामको मूल्यांकन पनि तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । उर्लाबारीमा केही विकासका काम भएका छन्, भइरहेका पनि छन् । तर भएका कामको प्रचारभन्दा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा सडक निर्माण भयो भनेर मात्र विकास सफल हुँदैन, त्यो सडक टिकाउ छ कि छैन, पानी पर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, नागरिकको दैनिकी सहज भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको सफलता बजेट खर्चको प्रतिशतले मात्र मापन हुँदैन । नागरिकको अनुहारमा देखिएको सन्तुष्टि नै विकासको वास्तविक सूचक हो ।

आज उर्लाबारीमा असन्तुष्टि किन बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर जनप्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । नागरिकले विरोध गर्छन् भने त्यसलाई राजनीतिक विरोधका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । आलोचना लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आलोचनाबाट कमजोरी पहिचान गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । अब कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर आइपुग्दा जनप्रतिनिधिले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ– जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । नगरप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्म सबै जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी पनि जनताप्रति नै हो । दलको बहुमतले काम गर्न सहज बनाउन सक्छ, तर बहुमत आफैँमा उपलब्धि होइन । बहुमतको अर्थ जनताले दिएको विश्वासलाई अझ प्रभावकारी ढंगले काममा रूपान्तरण गर्ने अवसर हो । अब उर्लाबारीले आरोप–प्रत्यारोपभन्दा परिणाम खोजेको छ । कुन सडक कहिले बन्छ ? कुन नाली कहिले बन्छ ? डुबानको दीर्घकालीन समाधान के हो ? अधुरा आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् ? नागरिकका यस्ता प्रश्नको जवाफ नगरपालिकाले दिनुपर्छ ।
अब पनि समय छ । जनताको प्राथमिकता बुझौँ । प्राथमिकता निर्धारण गरौँ । उपलब्ध स्रोत–साधनलाई सही ठाउँमा लगानी गरौँ । जनताको गुनासो सुन्ने प्रणाली बलियो बनाऔँ । सामाजिक सञ्जालमा उठेका आवाजलाई आलोचना होइन, नागरिकको संकेतका रूपमा बुझौँ । किनकि अन्ततः जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि बाँकी रहने कुरा भाषण होइन, कामको परिणाम हो । उर्लाबारीका नागरिकले अब यही परिणाम हेर्न चाहेका छन् । उनीहरूको प्रश्न सरल छ– जनप्रतिनिधि धेरै भए, अधिकार पनि पाए, नौ वर्ष पनि बित्यो; अब जनताको समस्या समाधान गर्न केले रोकिरहेको छ ?