सरोज बस्नेत
दमक । एउटा पुस्ताले आफ्नो देश छाड्यो । अर्को पुस्ता शरणार्थी शिविरमै जन्मियो । तेस्रो पुस्ता पनि त्यही शिविरमा हुर्किँदै छ । तर, दशकौँ बितिसक्दा पनि एउटा प्रश्नको उत्तर भेटिएको छैन—भुटानी शरणार्थीको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो ?
सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर भुटानबाट विस्थापित भएका एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिक भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरे । त्यसपछि उनीहरू झापा र मोरङका सातवटा शरणार्थी शिविरमा बस्न थाले । अस्थायी आश्रयका रूपमा सुरु भएको शिविरको जीवन कतिपयका लागि तीन दशकभन्दा लामो यात्रामा परिणत भयो । समयसँगै शिविरका धेरै अनुहार फेरिए । बालबालिका जवान भए, जवानहरू वृद्ध भए । तर, धेरैको जीवनमा ‘शरणार्थी’ भन्ने परिचय भने फेरिएन ।
नेपाल र भुटानबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि शरणार्थी समस्या समाधानको ठोस बाटो ननिस्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा सन् २००७ देखि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । युएनएचसीआरको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालबाट १ लाख १२ हजार ५ सय ८७ भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भइसकेका छन् । तीमध्ये अमेरिकामा मात्रै ९५ हजार ७ सय ९५ जना पुगेका छन्। क्यानडामा ६ हजार ८ सय ३३, अष्ट्रेलियामा ६ हजार ७ सय ३३, न्युजिल्यान्डमा १ हजार ९५, डेनमार्कमा ८ सय ७५, नर्वेमा ५ सय ७०, बेलायतमा ३ सय ५८ र नेदरल्यान्ड्समा ३ सय २९ जना पुनर्वास भएका छन् । ठूलो संख्या तेस्रो मुलुक पुगेपछि शरणार्थी समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको देखिएपनि नेपालमै बाँकी रहेका करिब साढे ६ हजार शरणार्थीका लागि समस्या अझै उस्तै छ । अहिले उनीहरू झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी क्षेत्रमा रहेका शिविरमा बसिरहेका छन् ।
शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीको समस्या अब बसोबासको विषयमा सीमित छैन । उनीहरूको दैनिक जीवन कानुनी पहिचान र कागजातको अभावसँग जोडिएको छ । परिचयपत्र, जन्मदर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस, बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया तथा रोजगारीका अवसरमा उनीहरूले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । बेलडाँगी क्याम्प सचिव सन्चुहाङ राईका अनुसार आवश्यक कागजातको अभावमा शरणार्थीले रोजगारीका लागि शिविर बाहिर जानसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । ‘परिचयपत्र, जन्मदर्ता र अन्य आवश्यक कागजात नहुँदा रोजगारी पाउन समस्या छ । बैंक खाता खोल्नदेखि सामान्य सरकारी प्रक्रियासम्म कठिनाइ छ,’ राईले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार बेरोजगारी र अवसरको अभावले युवामा दुव्र्यसनलगायतका सामाजिक समस्या बढ्ने जोखिमसमेत देखिएको छ । ‘काम गर्न बाहिर जान नपाउने अवस्था छ । कागजपत्र नहुँदा युवाहरू थप समस्यामा पर्न थालेका छन्,’ उहाँले बताउनुभयो ।
शिविरमा रहेका शरणार्थीका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न पिस इनिसिएटिभ भुटान अमेरिकाका प्रतिनिधि सुदर्शन प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले शिविरमा अध्ययन तथा अवलोकन गरेको थियो । अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै प्याकुरेलले परिचयपत्र र पञ्जीकरणसम्बन्धी समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयदेखि नेपालमा बस्दै आएका शरणार्थीको जनजीवनमा कानुनी पहिचानको अभावले शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ सेवा, सरकारी प्रक्रिया र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न समस्या सिर्जना गरेको छ । प्याकुरेलले शिविरको अवस्था अध्ययन गर्दा समस्या आर्थिक वा भौतिक सुविधाको मात्र नभई कानुनी पहिचान, नागरिक जीवनसँगको पहुँच र भविष्यको अनिश्चिततासँग समेत जोडिएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले समस्याको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरेर सम्बन्धित सरकारी निकायसमक्ष तथ्यमा आधारित रूपमा विषय उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि नयाँ जीवन सुरु गरेका शरणार्थीको संख्या ठूलो भए पनि भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती प्रतिनिधिमूलक समितिका संयोजक तिलक राईले पुनर्वासलाई मात्र अन्तिम समाधान मान्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तेस्रो मुलुक पुगेका केही शरणार्थीलाई पछिल्लो समय पुनः डिपोर्ट गर्न थालिएको विषयले नयाँ चुनौती थपेको छ । ‘शरणार्थी समस्याको अन्तिम समाधान भनेको आफ्नो थातथलो प्राप्त गर्नु हो,’ राईले भन्नुभयो, ‘भुटानले शरणागत अवस्थामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।’ उहाँले शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती र परिवार तथा समुदायको पुनर्मिलनका लागि सम्बन्धित पक्षले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी डा. केपी सुवेदीले शरणार्थीले न्यूनतम मानव अधिकारका आधारभूत आवश्यकता पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नीतिगत आधारको अभावले समस्या समाधानमा चुनौती थपिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कानुनी कागजात र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । लामो समयदेखि शरणार्थी समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको दमक नगरपालिकाले पनि स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको जनाएको छ ।
दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले शरणार्थीको स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आधारभूत आवश्यकतामा नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । तर, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र सीमित भएकाले शरणार्थीका कानुनी तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारको स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘शरणार्थीका समस्या पटक–पटक सरकार र गृह मन्त्रालयसम्म पु¥याएका छौँ । तर, नीति र कानुनी सीमाका कारण स्थानीय तहबाट मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन,’ भट्टराईले भन्नुभयो । दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले पनि नीतिगत तथा कानुनी अवरोधका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिले समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बेलडाँगीमा दशकौँदेखि बस्दै आएका शरणार्थी समुदाय आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो ।
पिस इनिसिएटिभ भुटान अमेरिकाका प्रतिनिधि डा. कुमार गुरुङले नेपालमा रहेका तथा तेस्रो मुलुकमा पुगेका भुटानी नागरिकको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भुटानी नागरिकका लागि स्वदेश फिर्ती र पुनर्मिलनको बाटो खोल्न मानव अधिकारकर्मी, जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । पिस इनिसिएटिभ भुटान अमेरिकाकी प्रतिनिधि आरती चापागाईंले पनि नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत रूपमा आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, झापा जिल्ला प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि आफूले गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानुनी विषयलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । जिल्ला प्रमुख पोखरेलले शरणार्थीका समस्या अध्ययन गरी समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म विषय पु¥याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि मैले गर्न सक्ने नीतिगत र कानुनी विषयलाई सम्बोधन गर्नेछु । आवश्यक विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पु¥याएर समाधानका लागि पहल गर्नेछु ।’ जिल्ला प्रमुख पोखरेलले आफू रिफ्युजी कोअर्डिनेटरको निर्देशकका रूपमा समेत जिम्मेवारीमा रहेकाले हाल भुटानी शरणार्थीको विषय अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । शरणार्थीको वास्तविक अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा सम्भावित समाधानका उपायबारे अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा इनिसिएटिभ भुटान–अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन तथा अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त जानकारीले भुटानी शरणार्थीको वर्तमान अवस्था र उनीहरूका समस्यालाई थप बुझ्न सहज हुने जिल्ला प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच निरन्तर संवाद, तथ्यमा आधारित अध्ययन र कानुनी तथा नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भुटानी शरणार्थी भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए । तर, भारतले यो विषयलाई नेपाल र भुटानबीचको विषयका रूपमा हेर्दै आएको भन्दै यसमा भारतको भूमिका पनि बहसको विषय बन्दै आएको छ । नेपाल र भुटानबीचको वार्ता पटक–पटक असफल भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा तेस्रो मुलुक पुनर्वास सुरु भएको थियो । तर, तेस्रो मुलुक पुनर्वासले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेपछि अब बाँकी शरणार्थीको भविष्यबारे नयाँ संवाद आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई भुटानले फिर्ता लैजाने कि नेपालमै कानुनी हैसियतसहित बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । नेपाल सरकारले पनि भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएपछि शरणार्थीको विषय पुनः उठाउने बताउँदै आएको भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । शरणार्थी समस्या सुरु भएको दशकौँ बितिसकेको छ । समयसँगै धेरैले नयाँ देश पाए । धेरैले नयाँ पहिचान पाए । तर, बेलडाँगी र पथरीमा बाँकी रहेका हजारौँका लागि पहिचानको प्रश्न अझै जीवित छ । उनीहरूका सन्तान यहीँ जन्मिए । यहीँ हुर्किए । धेरैले नेपालको समाजसँग आफ्नो दैनिक जीवन जोडिसकेका छन् । तर, कानुनी कागजातको अभावले उनीहरूको भविष्य अझै अनिश्चित छ । यही कारण शिक्षा, रोजगारी, जन्मदर्ता, बैंकिङ सुविधा, परिचयपत्र, स्वास्थ्य, मानव अधिकार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । ग्लोबल भुटानीज अर्गनाइजेसन (जिबिओ) र पिस इनिसिएटिभ भुटान अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा दमकस्थित कामाक्ष होटलमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले भुटानी शरणार्थीको समस्या अब थप लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिए । जिबिओकी अध्यक्ष शिला उप्रेतीले शरणार्थी समुदायले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भुटानी शरणार्थीको कथा अब विस्थापनको कथा रहेन । यो पहिचान, अधिकार, पुस्तान्तरण र भविष्यको खोजीको कथा बनेको छ । एक लाखभन्दा बढी मानिस तेस्रो मुलुक पुगे पनि नेपालका दुई शिविरमा बाँकी रहेका हजारौँका लागि समाधान अझै टाढा छ । अब प्रश्न कति जना शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुगे भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो हो–जो अझै नेपालमै छन्, उनीहरूलाई कहिलेसम्म अनिश्चितताको जीवन बाँच्न बाध्य बनाइनेछ ? स्वदेश फिर्ती सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, नेपालमै सम्मानपूर्वक बसोबासको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन, वा अर्को कुनै विकल्प खोजिन्छ–यसको स्पष्ट र दीर्घकालीन निर्णय आवश्यक छ । शिविरमा बस्ने मानिसका लागि समय रोकिएको छैन । उनीहरूको उमेर बढिरहेको छ, पुस्ता फेरिइरहेको छ र आवश्यकता थपिँदै गएको छ । तर, उनीहरूको जीवनमा एउटा कुरा भने अझै उस्तै छ–भविष्यको प्रतीक्षा ।