उर्लाबारीको मुख्यचोकमा पुग्ने जो–कोहीले अहिले एउटै प्रश्न गर्न थालेका छन्–शहरको मुख्य सडक यति अस्तव्यस्त हुँदा यसको जिम्मेवारी कसको हो ? पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने उर्लाबारीको मुख्यचोकमा सडकका खाल्डाखुल्डी र अव्यवस्थित अवस्थाले नागरिकलाई सास्ती दिइरहेको छ । दिनहुँ हजारौँ सवारीसाधन गुड्ने तथा स्थानीय नागरिकको नियमित आवतजावत हुने मुख्य क्षेत्रमा सडकको अवस्था सुधार हुन नसक्दा नगरपालिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यहीमाथि अहिले एसियन हाइबेको काम पनि अघि बढिरहेको छ । तर, यहाँ एउटा कानुनी र व्यवहारिक प्रश्न पनि छ–राजमार्गको मुख्य सडकमा नगरपालिकाले आफ्नो बजेट खर्च गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग संघीय सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको मुख्य निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित संघीय निकायको हुन्छ । त्यसैले राजमार्गको मुख्य कालोपत्रे वा ठूला संरचनागत मर्मतमा नगरपालिकाले आफ्नो इच्छाअनुसार बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । तर, यसको अर्थ नगरपालिकाले हात बाँधेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । राजमार्गसँग जोडिएका स्थानीय सडक, नाली, पैदलमार्ग, सडकबत्ती, सरसफाइ, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका विषयमा नगरपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अझ नागरिकको दैनिक जीवन र नगरको सौन्दर्य तथा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुख्यचोकको समस्यामा सम्बन्धित संघीय निकायसँग समन्वय गरेर तत्काल समाधान खोज्नु नगरपालिकाको दायित्वभित्रै पर्छ । अहिले नागरिकले नगरपालिकासँग राजमार्गको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मागिरहेका छैनन् । उनीहरूको प्रश्न यति मात्र हो–सम्बन्धित निकायलाई खबर गरिएको छ कि छैन ? नियमित समन्वय भइरहेको छ कि छैन ? सडक निर्माण वा मर्मत भइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने काम गरेको छ कि छैन ? सडकमा खाल्डो परेपछि ‘यो हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन’ भनेर पन्छिनु सजिलो हुन्छ । तर, जनप्रतिनिधिको भूमिका समस्या आफ्नो कार्यालयको ढोकासम्म आएपछि मात्र सुरु हुने होइन । नागरिकले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउनु पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।
उर्लाबारीको मुख्यचोक नगरको परिचय पनि हो । बाहिरबाट आउने यात्रुले सबैभन्दा पहिले यही सडक देख्छन् । स्थानीय नागरिकले दैनिक यही सडक प्रयोग गर्छन् । त्यसैले मुख्यचोकको अवस्था सडक विभागको विषय मात्र होइन, उर्लाबारीको प्रतिष्ठा र नगर व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय पनि हो । नगरपालिकाले राजमार्गमा कानुनी रूपमा प्रत्यक्ष बजेट खर्च गर्न नमिल्ने हो भने त्यसको स्पष्ट जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्छ । साथै सम्बन्धित सडक निकायसँग समन्वय गरेर ‘कहिले मर्मत हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नुपर्छ । नागरिकलाई बहाना होइन, समाधान चाहिएको छ । हाइवे कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हाइवेमा यात्रा गर्ने नागरिक पनि उर्लाबारीकै हुन् । त्यसैले जिम्मेवारी जहाँको भए पनि समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट स्थानीय सरकार उम्किन मिल्दैन ।