उर्लाबारी । मोरङको पथरीशनिश्चरे साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, उर्लाबारीको आयोजनामा वडा स्तरीय परिषद सदस्य प्रतिनिधिहरूका लागि एक दिने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रम वनका अध्यक्ष दोर्णबहादुर पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा साझेदारी वन महासंघका सचिव प्रेम याख्खाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा मंगलबारे सब डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख बिमल केसी, वनको केन्द्रीय सदस्य कोपिला कार्की रायामाझी लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
उर्लाबारी–३ स्थित धिमाल जाति विकास केन्द्रको सभाहलमा आइतबार आयोजित कार्यक्रम कार्य सम्पादन सदस्य शेखरनाथ दाहालले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा उर्लाबारी नगरपालिका–२ देखि ९ नम्बर वडासम्मका परिषद सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि प्रेम याख्खाले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य वनकी सदस्य रामप्यारी तामाङले व्यक्त गरेकी थिइन्। अध्यक्ष पौडेलले कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पार्दै वन व्यवस्थापनमा भएका उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिएका थिए। उनले वन समूह ५५ लाख रुपैयाँ ऋणमुक्त भइसकेको, घर निर्माण गर्ने उपभोक्तालाई काठ वितरण भइरहेको र वनलाई व्यवस्थित बनाउन निरन्तर काम भइरहेको बताए। अध्यक्ष पौडेलका अनुसार वनको क्षेत्रफल २,२५६ हेक्टर रहेको छ भने ४५ वटा वडालाई समेटेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि याख्खाले साझेदारी वनले समाज, शिक्षा, वन संरक्षण तथा विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताए। उनले नेपालका ३३ वटा साझेदारी वनमध्ये पथरीशनिश्चरे साझेदारी वनले दुई पटक पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै सामुदायिक वनभन्दा साझेदारी वनले सबै वर्गलाई समेट्ने काम गरेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बिमल केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय र उपभोक्ताबीचको सहकार्यमा वन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन भइरहेको बताए। उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वन व्यवस्थापनको नमुना देशका रूपमा चिनिएको उल्लेख गर्दै उक्त वन क्षेत्र चराचुरुङ्गीको महत्वपूर्ण बासस्थानका रूपमा परिचित रहेको बताए।
उनका अनुसार वन व्यवस्थापनले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता जोगाउने तथा राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने कार्यमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। काठ उत्पादनको ७० प्रतिशत उपभोक्ताले र ३० प्रतिशत सरकारले पाउने व्यवस्था रहेको तथा अन्य वनजन्य वस्तु उपभोक्ताले उपयोग गर्न पाउने जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममा संघीय वन ऐन २०७६, वन नियमावली तथा कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र नियमावली २०८० सम्बन्धी जानकारी पनि दिइएको थियो।
वन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूमा चोरी निकासी, वन डढेलो तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याको समाधानका लागि सूचना प्रवाह, पोस्टर टाँस्ने तथा फारल्याण्ड निर्माणजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइएको छ।